उत्तर-राष्ट्रीय श्रम आयोग का राष्ट्रीय त्यौहार संबंधी सुझाव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है ।
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संदीप गुप्त जी ने राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवींद्र वर्मा की 2002 की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है।
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संदीप गुप्त जी ने राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवींद्र वर्मा की 2002 की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है।
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सरकार उस रिपोर्ट को भी भुला रही है जो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवींद्र वर्मा ने 2002 में दी थी।
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राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने नवंबर 2002 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया।
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यह प्रावधान पूर्व श्रम मंत्री रवींद्र वर्मा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय श्रम आयोग की उस अनुशंसा का भी उल्लंघन करता है जिसमें सन् 2002 में कहा गया था:
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अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के मुद्दों से विशेष रूप से जूझने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969), राष्ट्रीय महिला आयोग (1987), राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग(1992) की स्थापना की गयी।
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राष्ट्रीय श्रम आयोग भी वर्ष 2002 में यह सुझाव दे चुका है कि किसी भी उद्योग में वेतन तय करने के लिए किसी भी तरह के वेतन बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है।
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असंगठित मजदूर आबादी की एक अलग परिभाषा मौजूद है जो 1969 के राष्ट्रीय श्रम आयोग ने दी थी जो इस प्रकार है: ” जो एक साझे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होने में अक्षम हैं।
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यह बेवजह नहीं है कि नए वेज बोर्ड के गठन की सूचना पर ही इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी ने इसे भारत में प्रेस की आजादी में बाधक बताते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग के हवाले से इसे अतीत का डायनासोर करार दिया था।
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